ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ: ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਦਸੰਬਰ-

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ "ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਅਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਵੀਬੀ-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ) ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ "ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੌਂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ "ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ" ਫਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ - ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਸਿਰਫ 45 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਬਿਨਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਕੁਸ਼ਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਉਜਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਫੰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ 75:25 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ 60:40 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ₹600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਪੀਕ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਡਿਟ ਦੀ ਥਾਂ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਿਤ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਣ  ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੌਂਦ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 70% ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਰੋਲਬੈਕ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ।